लखनऊ। प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की पड़ताल करवाने के लिए जल्द ही होगी। इसमें पता किया जाएगा कि मदरसों को फंडिंग कहां से हो रही है और कौन सी संस्था इन्हें चला रही है। इसके साथ ही मदरसा शिक्षा परिषद की नयी नियमावली भी तैयार की जा रही है।
पिछले पांच-छल साल में खुले इन नये और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बारे में पता किया जाएगा कि संचालकों के पास अपने भवन/परिसर हैं या नहीं, कितने छात्र-छात्राएं पढ़ रहे हैं, कौन सा पाठ्यक्रम संचालित है, छात्र-छात्राओं को बुनियादी सुविधाएं मिल पा रही हैं अथवा नहीं आदि का पता लगाया जाएगा। प्रदेश में ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या करीब पन्द्रह हजार आंकी गयी है।
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रिकार्ड में अभी करीब सोलह हजार पांच सौ मदरसे मान्यता प्राप्त हैं और 558 मदरसे अनुदानित हैं।
परिषद के चेयरमैन डा.इफ्तिखार अहमद जावेद ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस सर्वे के बाद पात्र मदरसों को मान्यता दिये जाने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि उ.प्र.मदरसा शिक्षा परिषद की नियमावली फिर से बनायी जाएगी।
वर्ष 2016 में इस नियमावली को संशोधित किया गया था। इसके बाद अब बदले हुए हालात में नये व आधुनिक विषयों के पठन-पाठन, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा ली जाने वाली परीक्षा आदि के बारे में प्रावधान किया जाएगा।
