लखनऊ। बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की नियुक्ति में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लयूएस) को आरक्षण का लाभ मिलेगा। शासन ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण करते हुए मंगलवार को आदेश जारी किया।
शासन ने जनवरी 2021 में 52 हजार पदों की भर्ती निकाली थी। उस समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान नहीं था। चयन समिति भी केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार नहीं बनी थी। नतीजतन मामला कोर्ट में गया और भर्ती फंसी गई। मंगलवार को विभाग की सचिव अनामिका सिंह ने नया शासनादेश जारी किया। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के साथ-साथ ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। अब ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को भर्ती में 10% आरक्षण मिल सकेगा। इससे दो साल से अटकी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। फिर न फंसे पेच
चयन समिति में पूर्व में निर्धारित सदस्यों के साथ बाल विकास परियोजना अधिकारी को भी सदस्य / प्रस्तुतकर्ता बनाया गया है। पूर्व में इन्हें शामिल नहीं किया गया था। जबकि केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार चयन समिति में बीडीओ व तहसीलदार को भी शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा न होने से एक बार फिर भर्ती में पेच फंस सकता है।
