० 12,460 पदों पर होनी थी भर्ती 24 जिलों में नहीं थे पद
० सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब 30 दिसंवर तक देंगे तैनाती
लखनऊ : परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त 6,470 शिक्षकों को आखिरकार सात वर्षों के बाद स्कूलों में तैनात किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद ने इन चयनित शिक्षकों को तैनाती देने के लिए काउंसिलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया है।
27 से 30 दिसंबर तक इन्हें तैनाती देने के लिए काउंसिलिंग की जाएगी। वर्ष 2016 में परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 12,460 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। सभी जिलों में चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण भी करा लिया गया। जिन अभ्यर्थियों ने मेरिट के अनुसार जिस जिले में ट्रेनिंग की थी उनको उसी जिले के परिषदीय स्कूल में तैनाती देने की प्रक्रिया शुरू हुई तो गड़बड़ी सामने आ गई। शिक्षकों के खाली पद कुल 51 जिलों में ही थे, बाकी 24 जिलों में एक भी पद खाली नहीं था। ऐसे में ब्रेसिक शिक्षा परिषद ने अभ्यर्थियों को द्वितीय वरीयता के जिले चुनने की छूट दी, लेकिन तमाम अभ्यर्थी कोर्ट चले गए और मामला फंस गया।
ऐसे 24 जिले जहां पद नहीं थे, वहां से चयनित 6,470 शिक्षकों की तैनाती लटक गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने 30 दिसंबर तक इनकी भर्ती प्रक्रिया प्रा करने निर्देश दिए हैं। ऐसे में इन चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती के लिए काउंसिलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 27 दिसंबर को इन अभ्यर्थियों की अनंतिम चयन सूर्चा जारी की जाएगी। 29 दिसंबर को काउंसिलिंग व अभिलेखों का परीक्षण होगा और 30 दिसंबर को इन्हें स्कूल आवंटित करते हुए नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा।
