बैंक लाकर से लेकर यूपीआइ तक, जनवरी से बदल रहे कई नियम
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआइ) ने बैंकों और पेटीएम, गूगलपे जैसे पेमेंट्स एप्स से कहा है कि जिन यूपीआइ आइडी पर एक वर्ष या इससे अधिक समय से कोई लेनदेन नहीं हुआ है, उनको 31 दिसंबर तक निष्क्रिय कर दिया जाए। एक जनवरी से ऐसी यूपीआइ आइडी पर उपभोक्ता कोई भुगतान प्राप्त नहीं कर सकेंगे। एक जनवरी से उपभोक्ताओं को आधार में प्रत्येक तरह के अपडेट या बदलाव के लिए 50 रुपये का शुल्क देना होगा। नववर्ष से नया सिम लेने के लिए उपभोक्ताओं को फार्म भरने की जरूरत नहीं होगी। उपभोक्ता आधार आधारित डिजिटल केवाईसी कराकर नया सिम ले सकेंगे। बीमा कंपनियों को मौजूदा और नए पालिसीधारकों को नए प्रारूप में पालिसी से जुड़ी जानकारी अलग से देनी होगी।
