ग्रेटर नोएडा। नई शिक्षा नीति के तहत परिषदीय व कंपोजिट स्कूलों में पारदर्शिता लाने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से ऑनलाइन हाजिरी पर अब शिक्षक कोई बहाना नहीं बना पाएंगे।
सिम कार्ड व इंटरनेट के विवाद को सुलझाने के लिए महानिदेशक ने कंपोजिट ग्रांट से इसके लिए रुपया खर्च करने की अनुमति दे दी है। बेसिक शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में पत्र लिखकर प्रधानाध्यापकों से अपने क्षेत्र में चलने वाली नेटवर्क प्रदाता कंपनी के बारे में ब्योरा मांगा है। परिषदीय स्कूलों में एक तो कंपोजिट स्कूल में दो टैबलेट जारी किए गए हैं।
नई शिक्षा नीति के तहत बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से ऑनलाइन उपस्थिति के लिए योजना शुरू की है। लेकिन सिम कार्ड को लेकर यह योजना अटकी हुई है। जिस पर बेसिक शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने समस्या का समाधान करते हुए शिक्षकों को एक टैबलेट पर इंटरनेट के लिए हर महीने 200 रुपये देने व दो टेबलेट पर 400 रुपये देने का निर्देश दिया है। इस राशि का परिषदीय स्कूल व कंपोजिट स्कूलों में उपयोग किए जा रहे टैबलेट्स के संचालन के लिए सिम कार्ड व इंटरनेट के लिए किए जा सकेगा। यह राशि उन शिक्षकों को दी जाएगी जिनको टैबलेट दिए गए हैं। सिम स्थानीय स्तर पर कनेक्टिविटी और और नेटवर्क के आधार पर खरीदें जाएगे। इसके लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। बाद में इस राशि का समायोजन कंपोजिट ग्रांट से किया जाएगा। ऑनलाइन हाजिरी के लिए प्रधानाध्यापक को सिम कार्ड मुहैया कराए जाएगा। इसके लिए प्रधानाध्यापकों की आईडी कार्ड पर सिम खरीदा जाएगा। अन्य विद्यालयों में ट्रांसफर होने पर सिम कार्ड को बेसिक शिक्षा कार्यालय से दूसरे प्रधानाध्यापक की आईडी कार्ड पर बदलने का ऑप्शन होगा।
यह है मामला
जिले के चारों ब्लॉक के 511 स्कूलों के शिक्षकों के लिए नवंबर में ही 872 टैबलेट स्कूलों में पहुंचे चुके हैं। करीब पांच महीने बीतने पर भी शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी लगनी शुरू नहीं हो पाई है। शिक्षकों और विभाग की तनातनी के कारण यह टैबलेट प्रधानाध्यापकों के पास सील बंद रखे हुए हैं। हाजिरी के संचालन के लिए परिषद ने ठोस कदम उठाते हुए महानिदेशक ने एक टैबलेट पर सिम कार्ड व इंटरनेट के लिए 200 रुपये खर्च करने के निर्देश दिए हैं। सिम कार्ड विभाग की ओर से दिया जाएगा, सिम को शिक्षकों की आईडी कार्ड पर खरीदा जाएगा।
शिक्षकों का अभी भी है विरोध
शिक्षक संघ की ओर से ऑनलाइन हाजिरी का लगातार विरोध किया जा रहा है। संघ के जिला अध्यक्ष प्रवीन शर्मा का कहना हैं कि जब तक विभाग की ओर से सीयूजी सिम की व्यवस्था नहीं की जाएगी। तब तक शिक्षकों की ओर से ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाई जाएगी।
सिम कार्ड स्थानीय स्तर पर कनेक्टिविटी और और नेटवर्क के आधार पर खरीदें जाएगे। इसके लिए प्रधानाध्यापकों से अपने अपने क्षेत्र में चलने वाली नेटवर्क कंपनी के बारे में ब्योरा मांगा गया है।
-- राज सिंह यादव, प्रभारी बेसिक शिक्षा अधिकारी।
