लखनऊ, । लघु और सीमांत किसानों की आय में इजाफे और उनके आर्थिक सशक्तीकरण के लिए ‘मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना’ शुरू की जाएगी। सोमवार को समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से योजना का प्रस्ताव मांगा है।
योजना के तहत किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री के सामने योजना की रूपरेखा रखी गई, जिसके बाद उन्होंने विभाग से प्रस्ताव मांगने के साथ ही योजना में नाबार्ड के साथ-साथ सहकारी बैंकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सहकारी बैंकों की ऋण वितरण क्षमता बढ़ाने, शाखाओं का आधुनिकीकरण करने और किसानों को आसानी से ऋण मिलने की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सहकारी संस्थाओं की भूमिका अधिक प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिए हैं।
500-1000 टन के गोदाम बनेंगे: मुख्यमंत्री ने भंडारण क्षमता बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें निजी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसके लिए उपयुक्त नीति बनाई जाए।
पीसीएफ की कार्यप्रणाली सुधारी जाए और राइस मिलर्स का तत्काल भुगतान किया जाए। मुख्यमंत्री को बताया गया कि भंडारण क्षमता में इजाफे के लिए एआईएफ योजना से 375 गोदामों का निर्माण कर 37,500 मीट्रिक टन की क्षमता विकसित की गई है। वर्ष 2025-26 में 100 नए गोदामों का निर्माण प्रस्तावित है।
मेरठ का 15 हजार करोड़ रुपये से होगा विकास
मुख्यमंत्री योगी ने सोमवार को ‘मेरठ इंटीग्रेटेड डवलपमेंट प्लान’ की समीक्षा के दौरान कहा कि शहर को पूरी तरह से अतिक्रमण से मुक्त करते हुए बेहतर विकास किया जाए। बैठक में बताया गया कि शहर के विकास के लिए 93 परियोजनाओं पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। इनमें से छह परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक, औद्योगिक और शैक्षणिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए शहर का विकास किया जाए। मेरठ स्वतंत्रता संग्राम से लेकर औद्योगिक विकास तक की यात्रा में एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। खेल उद्योग, शैक्षणिक संस्थान और एनसीआर से निकटता के कारण यह शहर विशेष पहचान रखता है।
बैंकिंग और गैर बैंकिंग रिक्तियां भरी जाएं
मुख्यमंत्री ने सहकारी क्षेत्र में रिक्त बैंकिंग व गैर-बैंकिंग पदों पर जल्द भर्ती के लिए आईबीपीएस से चयन प्रक्रिया तेज करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इससे सहकारी संस्थाओं की कार्यक्षमता और सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा। एम-पैक्स समितियों की व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में मुख्यमंत्री को बताया गया कि इन्हें पीडीएस, जन औषधि, सीएससी, पीएम किसान सम्मान केंद्र और एमएसपी जैसी गतिविधियों से जोड़ा गया है।
