बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों-कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा देने की तैयारी, SBI के साथ MoU के क्रियान्वयन में तेजी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के स्थायी एवं संविदा शिक्षकों/कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में विभाग ने प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बीच निष्पादित समझौता ज्ञापन (MoU) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सभी जिलों से सूचनाएं मांगी गई हैं।
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की ओर से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी पत्र में कहा गया है कि शासनादेश के अनुपालन में पाक्षिक एवं साप्ताहिक स्तर पर MoU के क्रियान्वयन की समीक्षा की जा रही है। अब तक की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जिलों को अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
शिक्षकों-कर्मियों का मांगा गया आंकड़ा
जिलों से निर्धारित प्रारूप में विकासखंडवार जानकारी मांगी गई है। इसमें मुख्य रूप से—
- कार्यालय एवं जनपद का नाम
- विकासखंड का नाम
- कुल कार्मिक/अध्यापकों की संख्या
- State Govt Salary Package से जुड़े कर्मचारियों की संख्या
- Corporate Salary Package से जुड़े कर्मचारियों की संख्या
- दोनों श्रेणियों में लाभान्वित कार्मिकों की संख्या
का विवरण शामिल है।
एक सप्ताह में सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश
विभाग ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि MoU के अद्यतन प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप में संकलित कर एक सप्ताह के अंदर राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
विभाग की इस पहल का उद्देश्य बेसिक शिक्षा विभाग के स्थायी एवं संविदा शिक्षकों तथा अन्य कार्मिकों को समझौते के तहत उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा संबंधी सुविधाओं का लाभ प्रभावी रूप से दिलाना है। जिलों से आंकड़े प्राप्त होने के बाद योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
