प्रयागराज, डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (आरपीएनएलयू) में 12 असिस्टेंट प्रोफेसरों के चयन में कथित अनियमितता की जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तीन प्रमुख सचिवों की उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है। यह समिति भर्ती प्रक्रिया, चयन और नियुक्तियों में निर्धारित नियमों के पालन की जांच करेगी और 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी। समिति की अध्यक्षता कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज करेंगे।
उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एमपी अग्रवाल और न्याय एवं विधि परामर्शी विभाग के प्रमुख सचिव उदय प्रताप सिंह को सदस्य बनाया गया है। न्याय अनुभाग के विशेष सचिव दिनेश सिंह की ओर से तीन सितंबर को समिति गठन का आदेश जारी किया गया है। प्रदेश सरकार ने 27 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय में 12 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती की अनुमति दी थी। इसके बाद छह मार्च को विज्ञापन जारी किया गया। भर्ती के लिए 680 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, जिनमें से 569 को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। 22 से 31 जुलाई तक साक्षात्कार के बाद 31 जुलाई को ही कार्य परिषद की आपात बैठक में देररात चयन परिणाम घोषित कर दिया गया। भर्ती प्रक्रिया पर कार्य परिषद के दो सदस्यों ने सवाल उठाए थे।
