केंद्रीय कर्मचारियों के बोनस सीलिंग में तीन गुना बढ़ोतरी की मांग: NC-JCM ने कैबिनेट सचिव को लिखा पत्र
त्योहारी सीजन से ठीक पहले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड) जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) ने केंद्रीय कर्मचारियों के बोनस की गणना सीमा (Payable Ceiling) को वर्तमान ₹7,000 से बढ़ाकर ₹21,000 प्रति माह करने की मांग तेज कर दी है।
इस संबंध में नेशनल काउंसिल (JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 27 अगस्त 2026 को कैबिनेट सचिव एवं अध्यक्ष (नेशनल काउंसिल-JCM) को पत्र (पत्र संख्या: No.NC-JCM-2026/CS/Bonus) भेजा है।
पत्र के मुख्य बिंदु और आधार
- श्रम मंत्रालय की गजट अधिसूचना का संदर्भ: पत्र में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त 2026 को जारी गजट अधिसूचना संख्या S.O. 4710(E) का हवाला दिया गया है। इस अधिसूचना में वेतन संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019) की धारा 26(2) के तहत स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी का वेतन ₹7,000 प्रति माह से अधिक है, तो बोनस की गणना के लिए वेतन ₹7,000 प्रति माह अथवा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी—जो भी अधिक हो—माना जाएगा। यह अधिसूचना 21 नवंबर 2025 से प्रभावी मानी गई है।
- ₹21,000 न्यूनतम वेतन का तर्क: स्टाफ साइड ने पत्र में तर्क दिया है कि चूंकि केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी वर्तमान में ₹21,000 है, इसलिए बोनस गणना की सीमा भी किसी भी स्थिति में ₹21,000 से कम नहीं होनी चाहिए।
- JCM की 49वीं बैठक का उल्लेख: पत्र में याद दिलाया गया कि 11 मई 2026 को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय परिषद (JCM) की 49वीं बैठक में भी यह मुद्दा उठाया गया था। उस समय आधिकारिक पक्ष (Official Side) ने सूचित किया था कि 'पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965' (अब कोड ऑन वेज 2019) में संशोधन होने के बाद ही इस मांग पर विचार किया जा सकता है। अब चूंकि श्रम मंत्रालय ने गजट अधिसूचना जारी कर दी है, इसलिए इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए।
दशहरा-दिवाली से पहले आदेश जारी करने की अपील
दशहरा और दिवाली का त्योहार नजदीक होने के कारण केंद्र सरकार जल्द ही उत्पादकता आधारित बोनस (PLB), नॉन-पीएलबी एवं तदर्थ (Ad-hoc) बोनस के भुगतान हेतु आदेश जारी करेगी। इसी को देखते हुए स्टाफ साइड ने अनुरोध किया है कि सरकार अविलंब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस पेएबल सीलिंग को ₹7,000 से बढ़ाकर ₹21,000 करने के आधिकारिक आदेश जारी करे।
यदि सरकार इस मांग को स्वीकार कर लेती है, तो रेलवे, डाक विभाग, रक्षा और अन्य केंद्रीय विभागों के लाखों कर्मचारियों के बोनस की राशि में लगभग तीन गुना तक का इजाफा हो सकता है। अब सभी की निगाहें कैबिनेट सचिवालय और वित्त मंत्रालय के आगामी फैसले पर टिकी हैं।
