केंद्रीय कर्मचारियों का बोनस 7,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने की मांग, JCM ने सरकार को लिखा पत्र
दशहरा त्योहार से पहले पीएलबी/बोनस/एडहॉक बोनस के भुगतान के लिए जरूरी आदेश जारी करने की अपील
नई दिल्ली | विशेष रिपोर्ट
नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड) ने केंद्र सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों के बोनस की अधिकतम सीमा बढ़ाने की मांग की है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कर्मचारी संगठनों ने बोनस payable ceiling को मौजूदा 7,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का मुद्दा उठाया है।
7,000 से 21,000 रुपये करने की मांग
नेशनल काउंसिल का कहना है कि बोनस सीमा लंबे समय से नहीं बढ़ाई गई है, जबकि महंगाई और जीवनयापन की लागत लगातार बढ़ रही है। इसलिए बोनस की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये किए जाने की मांग की गई है।
खबर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह कर्मचारी पक्ष की मांग है और इसे सरकार द्वारा मंजूरी दिया गया अंतिम निर्णय नहीं बताया गया है।
दशहरा से पहले आदेश जारी करने की अपील
पत्र में दशहरा त्योहार नजदीक होने का उल्लेख करते हुए बोनस, पीएलबी और एडहॉक बोनस के भुगतान से जुड़े आवश्यक आदेश समय रहते जारी करने की अपील की गई है, ताकि कर्मचारियों को त्योहार के समय राहत मिल सके।
JCM ने सरकार को लिखा पत्र
राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा द्वारा 27 अगस्त 2026 को कैबिनेट सचिव तथा नेशनल काउंसिल-JCM के अध्यक्ष को पत्र भेजे जाने की जानकारी सामने आई है।
25 अगस्त की गजट अधिसूचनाओं का संदर्भ
पत्र में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की 25 अगस्त 2026 की गजट अधिसूचनाओं का संदर्भ दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार बोनस की गणना के लिए वेतन सीमा और न्यूनतम मजदूरी से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।
कर्मचारी संगठनों की ओर से इन प्रावधानों के आधार पर बोनस सीमा बढ़ाने की मांग उठाई गई है।
कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांग
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बोनस payable ceiling को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जाए। यह मांग कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति और त्योहारों के समय आवश्यक खर्चों को देखते हुए की गई है।
दशहरा से पहले आदेश जारी करने की अपील
नेशनल काउंसिल-JCM ने सरकार से अनुरोध किया है कि दशहरा त्योहार से पहले बोनस/पीएलबी/एडहॉक बोनस के भुगतान के लिए जरूरी आदेश जल्द जारी किए जाएं, ताकि कर्मचारियों को समय पर राहत मिल सके।
सरकार की अंतिम मंजूरी अभी उपलब्ध नहीं
उपलब्ध जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से इस मांग पर अंतिम स्वीकृति या आधिकारिक घोषणा दिखाई नहीं गई है। फिलहाल यह कर्मचारी संगठनों की मांग के रूप में सामने आई है।
मामला कर्मचारी संगठनों की मांग और सरकार के संभावित निर्णय के बीच है। अंतिम स्थिति के लिए संबंधित आधिकारिक आदेश अथवा अधिसूचना का इंतजार किया जाना चाहिए।
महत्वपूर्ण सूचना:
केंद्रीय कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि बोनस से संबंधित किसी भी अंतिम जानकारी के लिए सरकार द्वारा जारी
आधिकारिक आदेश या अधिसूचना का इंतजार करें।
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