यूपी सरकार राज्य के दिव्यांगजनों को यूपीडीआईडी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड उपलब्ध करवाएगी। यह कार्ड 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को दिया जाएगा। इस कार्ड के जरिये ही पंजीकृत दिव्यांगजनों को आरक्षण, पेंशन, नौकरी तथा केन्द्र व राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
यह जानकारी प्रदेश के पिछड़ा वर्ग दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेन्द्र कश्यप ने ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 42 लाख दिव्यांगजन गिने गये थे मगर उनके विभाग में पेंशन अभी तक 19 लाख दिव्यांगजन ही पा रहे हैं। पहले इन दिव्यांगजनों को प्रदेश सरकार 300 रुपये मासिक की दर से पेंशन दे रही थी, पिछले साल दिसम्बर में यह पेंशन राशि बढ़ाकर 1000 रुपये मासिक कर दी गई।
पहले सात तरह की दिव्यांगता की श्रेणी तय थीं जिसे 2016 में केन्द्र द्वारा लाये गये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के जरिये बढ़ाकर 21 किया गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस यूडीआईडी कार्ड के लिए केन्द्र सरकार के स्वावलम्बन पोर्टल-http://www.swavlambancard.gov.in पर उपलब्ध प्रारूप को भरकर अपने दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, आईडी प्रूफ और फोटोग्राफ अपलोड करके आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय या फिर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय में उपरोक्त दस्तावेज देकर आवेदन किया जा सकता है। पांच सितम्बर तक ऐसे दो लाख यूडीआइडी कार्ड बनाने का लक्ष्य तय किया गया है।
मंत्री कश्यप ने बताया कि राज्य के सभी दिव्यांगजनों के शैक्षिक विकास के लिए 18 समेकित विद्यालय बनवाए जा रहे हैं जिनमें से 12 विद्यालय पूरे किये जा चुके हैं। एक प्रश्न पर बताया कि अभी हर लोकसभा क्षेत्र में 100 दिव्यांगजनों को मोटराईज्ड ट्राइसाइकिल नि:शुल्क दी जा रही हैं अगर मांग बढ़ेगी तो ऐसी मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल और ज्यादा दिव्यांगजनों को दी जाएंगी।
