अब उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को 5 जी सुविधा अपेक्षाकृत सस्ते में मिल सकेगी। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय तार मार्ग एक्ट के तहत लागू नए नियमों को यूपी सरकार भी लागू करने जा रही है। नई फार्मा नीति व नई धान खरीद नीति भी कैबिनेट से मंजूर कराई जा सकती है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करने संबंधी उच्च शिक्षा प्रस्ताव इस बार मंजूरी के लिए आ सकता है। इसके अलावा कुछ विधेयकों के मसौदे व सीएजी रिपोर्ट को भी मंजूरी दिलाई जाएगी।
स्टांप विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके मुताबिक पारिवारिक संपत्ति को अपने रक्त संबंधियों को गिफ्ट करने पर पांच हजार रुपये के स्टांप शुल्क पर संपत्ति रजिस्ट्री की सुविधा अग्रिम आदेशों तक बढ़ा दी जाएगी। नगर विकास विभाग के एक प्रस्ताव के तहत आगरा ताज क्षेत्र में सीवरेज काम के लिए 233 करोड़ रुपये खर्च करने के प्रस्ताव में मंजूरी दिलाई जाएगी। सात शहरों में आवासीय योजना के लाने के लिए 1000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
इससे संबंधित आवास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दिलाई जाएगी। पर्यटक आवास गृह को पीपीपी मॉडल पर देने संबंधी प्रस्ताव लाया जाएगा।
