रसोइयों के मानदेय में ₹1000 की बढ़ोतरी संभव, विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की तैयारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में मिड-डे मील (MDM) तैयार करने वाले रसोइयों के मानदेय में जल्द बढ़ोतरी हो सकती है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार रसोइयों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। मिड-डे मील प्राधिकरण की ओर से रसोइयों का मानदेय ₹1000 प्रतिमाह बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। उच्च स्तर पर हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बनने की भी बात सामने आई है।

अभी कितना मिलता है मानदेय?

वर्तमान में रसोइयों को ₹2000 प्रतिमाह मानदेय मिलता है। इसके अलावा यूनिफॉर्म के लिए ₹500 और ग्लव्स/अन्य मद के लिए ₹400 की राशि अलग से दिए जाने की व्यवस्था है। हालांकि इन अतिरिक्त मदों की राशि स्कूल प्रबंधन समिति के खाते में पहुंचती है।

यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो रसोइयों का मासिक मानदेय ₹2000 से बढ़कर ₹3000 हो सकता है।

2019 और 2022 में बढ़ा था मानदेय

रसोइयों के मानदेय में इससे पहले वर्ष 2019 में ₹1500 और वर्ष 2022 में बढ़ाकर ₹2000 किया गया था। अब एक बार फिर मानदेय बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।

3.53 लाख रसोइयों को मिलेगा लाभ

प्रदेश में मिड-डे मील व्यवस्था के तहत करीब 3,53,536 रसोइये कार्यरत हैं। वहीं करीब 1,41,703 सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में लगभग 1.47 करोड़ बच्चों को मिड-डे मील दिया जा रहा है।

चुनाव से पहले हो सकता है ऐलान

अगले वर्ष की शुरुआत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में सरकार किसी बड़े तबके को नाराज नहीं करना चाहती। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी के बाद अब रसोइयों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

हालांकि, ₹1000 प्रतिमाह बढ़ोतरी अभी प्रस्तावित है। अंतिम फैसला शासन स्तर से मंजूरी मिलने के बाद ही होगा।