Thalapathy Vijay : तमिलनाडु विधानसभा ने आज 25 अगस्त मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित किया। इस नए प्रस्ताव के तहत 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त सरकारी शिक्षकों को नौकरी पर बने रहने के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करने की शर्त से ‘पूरी तरह और स्थायी रूप से’’ छूट दी गई है।
चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा ने मंगलवार को केंद्र की BJP सरकार से सर्वसम्मति से आग्रह किया है। यह अपील है 23 अगस्त, 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को उनकी लंबी सेवा और नौकरी की सुरक्षा को देखते हुए 'टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट' (TET) से हमेशा के लिए छूट दी जाए। एक सरकारी प्रस्ताव पेश करते हुए, स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन ने कहा कि 23 अगस्त, 2010 से पहले लागू नियमों और योग्यताओं के तहत नियुक्त शिक्षकों को TET से पूरी और स्थायी छूट दी जानी चाहिए।
🚨 TET को लेकर बड़ी खबर: 3.28 लाख शिक्षकों के लिए स्थायी छूट की मांग
तमिलनाडु विधानसभा में मंगलवार, 25 अगस्त 2026 को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर बड़ा प्रस्ताव पेश किया गया। स्कूल शिक्षा मंत्री ए. राजमोहन ने 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त सरकारी शिक्षकों को TET की अनिवार्यता से पूर्ण और स्थायी छूट देने की मांग रखी।
📌 3,28,701 शिक्षक प्रभावित
मंत्री के अनुसार, तमिलनाडु में करीब 3,28,701 सरकारी स्कूल शिक्षक TET की अनिवार्यता से प्रभावित हो सकते हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे शिक्षकों की है, जिन्होंने 15 से 20 वर्षों तक लगातार सेवा की है। सरकार का तर्क है कि इतने लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को अब TET पास करने के लिए बाध्य करना उनकी नौकरी की सुरक्षा और आजीविका को प्रभावित कर सकता है।
🏛️ केंद्र सरकार से RTE Act में संशोधन की मांग
प्रस्ताव में केंद्र सरकार से शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act), 2009 की धारा 23 में आवश्यक संशोधन करने की मांग की गई है। साथ ही NCTE के माध्यम से स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET से स्थायी छूट देने का आग्रह किया गया है।
👨🏫 नौकरी और प्रमोशन की सुरक्षा पर जोर
प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि इन अनुभवी शिक्षकों को पदोन्नति सहित नौकरी से जुड़े सभी लाभ बिना किसी बाधा के मिलते रहने चाहिए। तमिलनाडु विधानसभा ने प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया और केंद्र से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया।
⚠️ अभी क्या हुआ है?
यह ध्यान रखना जरूरी है कि विधानसभा का प्रस्ताव केंद्र सरकार से छूट की मांग है। इसे अपने आप में देशभर के शिक्षकों के लिए TET से छूट देने वाला अंतिम केंद्रीय आदेश नहीं माना जा सकता। आगे केंद्र सरकार द्वारा RTE Act में संशोधन या संबंधित आधिकारिक निर्देश जारी किए जाने पर ही इसका कानूनी प्रभाव स्पष्ट होगा।
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TET Exemption: 3.28 लाख शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, तमिलनाडु विधानसभा ने मांगी Permanent TET छूट
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TET पर बड़ा फैसला: 3.28 लाख शिक्षकों को Permanent Exemption की मांग, विधानसभा में प्रस्ताव पास
